कृषि विकासको वास्तविक समस्या के हो ?

यस पटकको कोभिड-१९ कोरोना भाईरस गत बर्ष भन्दा अझ भयावह बन्दै गएको छ । अस्पतालहरुले अक्सिजन ग्यास नभएकाले थप विरामी भर्ना गर्न नसकिने भनेर सूचना टाँस गर्न थालेका छन् । गाउँगाउँमा संक्रमित छन् तर पिसिआर जाँच गराएका छैनन् , किन भने अस्पतालमा ठाउँ छैन । कालिमाटी कृषि बजार जो देशकै ठूलो कृषि बजार मानिन्छ बन्द गरीएको छ । धादिङ्गका संकलन केन्द्रमा तरकारी थुप्रीराखेका छन् तर काठमाण्डौ पुर्याउन कसैले चासो देखाएका छैनन् । यति खेर धादिङ्गका कृषकहरुको घरघरमा तरकारी फल्ने र काठमाण्डौको बजारमा पुर्याउने समय हो तर यसो भएको पाइएन ।

यो समय योजना तर्जुमाको समय हो । आगामि बर्षका लागि कार्यक्रम बनाईदैछ । कार्यक्रम बनाउँदा कति कृषकसँग छलफल भयो ? कार्यक्रम कर्मचारीले जे बुझे तेहि भयो वा वास्तविक समस्या समाधान गर्ने गरी भयो ? अथवा मन्त्रालय , निर्देशनालय वा कार्यालयका केहि व्यक्तिले जे भने त्यहि भयो? यहि परिबेश भित्र समस्या रुमल्लिएको देखिन्छ । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुको बजारीकरण कसरी भै राखेको छ र यसलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मा कस्को हो ? यस तर्फ हामीले कहिले सोच्ने ?

प्रदेश सरकार अस्तित्वमा आए पछिका तीनवटा आर्थिक बर्षको कृषि कार्यक्रममा केही कार्यक्रम बाहेक सधै नयाँ कार्यक्रम आउने गरेका छन् । के हरेक बर्ष नयाँ कार्यक्रममात्र ल्याएर समस्या समाधान हुन्छ? यस तर्फ अझै कसैको ध्यान पुगेको छैन । के हाम्रो जस्तो देशमा सधै बजार खुला छोडेर कृषिको विकास सम्भव छ? यस तर्फ सोचिएन भने हाम्रा कृषक पलायन हुने समय आइसकेको छ । त्यसैले हरेक स्थानिय तह र जिल्लाको समन्वयमा केही कृषि बजार स्थापना गरी सञ्चालन गरौं । यस्ता बजारसंग ब्लक, पकेट, मिसन, स्मार्ट कृषि कार्यक्रमलाई जोडौं र ति बजारमा बाह्रै महिना तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न उपलब्ध गराउन संयुक्त र एकिकृत रुपमा योजना तर्जुमा गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ । वास्तवमा कृषि भनेको बहुआयामिक क्षेत्र हो, यसलाई एक्लो रुपमा हेरीयो भने देशको आवश्यक्ता अनुसारको उत्पादन हुदैन ।

नेपालको सम्बिधानमा खाद्य सम्प्रभुताको उल्लेख भए पनि यस सम्बन्धि ऐन नियम बनेको पाइदैन । सम्बिधानमा लेखिदिएर मात्र त्यसले काम गर्न सक्ला र ? खाद्य सम्प्रभुताको कार्यान्वयन कुन कानुन समातेर गर्ने? यसलाई नियमन कस्ले गर्ने ? यस्ता विषयमा गम्भिर भएर अहिले नसोचे कहिले सोच्ने ? उत्पादन सामग्रीको अभाव प्राविधिक समस्या हो भने बजार ब्यवस्थापन मूल व्यवस्थापकिय समस्या हो । यस तर्फ कसरी अगाडि बढ्ने सबैले सोच्न जरुरी छ । आम कृषक द्वारा आम उत्पादन (mass production by mass people) र यसको व्यवस्थित बजारीकरणलाई ध्यान दिएर कृषि तथा पशुको कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ ।

गत बर्ष पनि यही समयमा मैले योजना तर्जुमामा पनि ध्यान दिने कि भनेर केही सवाल पश्किएको थिएं । उक्त लेखमा मैले दिगो उत्पादनका साथै दिगो वितरण प्रणाली, जमीनको विवरण संकलन, बेरोजगार युवाहरुको विवरण, तिनै तहका सरकारको समन्वय र कृषि बजार संरचना निर्माण तथा संचालनका कुरा अघि सारेको थिएं । यस बर्ष पनि विगतमा जस्तै गरी योजना तर्जुमा भयो, कर्मचारीहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनका बेला भोगेका समस्याका आधारमा कार्यक्रम तयार पार्नु भयो, मन्त्रालय र निर्देशनालयका सरहरुले आफ्ना अर्ति समावेश गर्न अनुरोध गर्नु भयो र कार्यक्रम निर्माण गरी पेश गरीएको छ । आाशा गरौं कार्यक्रम राम्रै हुने छ र विगतकै कुरा दोहोरीने छैन । यसो गरीरहँदा Credo of extension लाई ख्याल त गरेका छौं? के हो त Credo of extension ? Go to the people, sit with the people, start from where they are, plan with the people यी केहि बुँदा हुन जस्लाई नसम्झिकन गरीने कार्यक्रम दिगो हुदैनन् । अहिले को मूख्य समस्या नै यहि हो ।

अमरराज शर्मा घिमिरे

नि. प्रमुख

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके